देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट
भोपाल, मध्य प्रदेश। केन्द्रीयकृत फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य, प्रदेश में एक नवम्बर से सभी नगरीय निकायों में प्रभावशील। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में केन्द्रीयकृत फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। यह व्यवस्था एक नवम्बर से सभी नगरीय निकायों में अनिवार्य रूप से प्रभावशील हो जाएगी। यह प्रणाली निकायों में कार्यरत सभी शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी।
आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह पहल कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगरीय निकायों में भविष्य में कर्मचारियों के वेतन एवं भुगतान इसी फेस आधारित उपस्थिति के आधार पर किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश में एक लाख 35 हजार से अधिक नगरीय निकाय कर्मचारियों ने इस प्रणाली में अपना पंजीयन पूर्ण करा लिया है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नगरीय निकायों में यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करे और कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए।
