जिला कांग्रेस कमेटी रामपुर ने “मनरेगा बचाओ संग्राम” के अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और ग्रामीण गरीबों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का लगाया आरोप।

जिला कांग्रेस कमेटी रामपुर ने “मनरेगा बचाओ संग्राम” के अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और ग्रामीण गरीबों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का लगाया आरोप।

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मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट 

 

रामपुर। जिला कांग्रेस कमेटी रामपुर ने “मनरेगा बचाओ संग्राम” के अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और ग्रामीण गरीबों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला करने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरेखा है, जिसे वर्तमान सरकार योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करने की ओर ले जा रही है। मोदी सरकार ने मनरेगा पर चोतरफा बदलाव किए हैं। पहला, काम पाने के अधिकार को कमजोर किया गया है। पहले हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी थी, जिसे अब व्यावहारिक रूप से खत्म किया जा रहा है। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी के अधिकार पर हमला हुआ है। मजदूरी भुगतान में देरी, काम के दिनों में कटौती और मनमाने तरीके से मजदूरी तय की जा रही है। तीसरा, ग्राम पंचायत व्यवस्था को दरकिनार कर दिया गया है। पहले पंचायत के माध्यम से गांव के विकास के काम तय होते थे, लेकिन अब फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं, जिससे पंचायत, मनरेगा मेट और रोजगार सहायकों की भूमिका कमजोर हो गई है। जिससे ठेकेदारी प्रथा को और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा जो भ्रष्टाचार का मूल मंत्र है। चौथा, मजदूरी भुगतान में राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया गया है, जिससे राज्य सरकारें काम उपलब्ध कराने से बच रही हैं।

कांग्रेस ने SIR का सामाजिक प्रभाव पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी आड़ में मजदूरों के नरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, बिना पारदर्शिता के नाम हटाए जा रहे हैं और मजदूरों की सुनवाई की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। SIR को जनहितकारी बनाने के बजाय मजदूर विरोधी औजार बनाया जा रहा है।

कांग्रेस पार्टी की मांग है कि मनरेगा में किए गए सभी मजदूर विरोधी बदलाव तत्काल वापस लिए जाएं, काम और मजदूरी की कानूनी गारंटी बहाल हो, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा न्यूनतम मजदूरी ₹400 प्रतिदिन की जाए। जब तक इस योजना को वापस लेकर मूल कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध और क्रमबद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम चलाएगी, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर जनजागरूकता अभियान, धरना और प्रदर्शन शामिल होंगे।

प्रेस वार्ता के अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक संजय कपूर, एआईसीसी सदस्य मुति उर रहमान खां, जिलाध्यक्ष निक्कू पंडित शहर अध्यक्ष बाकर अली खान, सहित जिला उपाध्यक्ष साहिर रज़ा खां, कार्यालय सचिव शकील मंसूरी, सोशल मीडिया प्रभारी नोमान मुमताज खान, नरेगा बचाओ का कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर दुर्गेश मौर्य,सेवादल के अध्यक्ष चितरंजन प्रसाद, शहर उपाध्यक्ष शारीव अली खां, प्रवक्ता ताहिर अंजुम, जमील मियां, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आरिफ अल्वी, मोहम्मद ज़की,ब्लॉक अध्यक्ष राजेश कुमार लोधी, मौजज्म खां आदि उपस्थित रहे।

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Author: AT Samachar

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