त्रिभुवन नाथ शर्मा की रिपोर्ट
प्रयागराज। यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर स्थगित -व्यापारी संगठनों की बड़ी जीत। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर की सीमा एवं मासिक अधिकतम सीमा में संशोधन किए जाने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 2 अक्टूबर को ज्ञापन सौंपा गया था। जिलाध्यक्ष लालू मित्तल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता, नंदी , विधायक शहद उत्तरी, हर्षवर्धन वाजपेयी, विधायक फूलपुर दीपक पटेल को ज्ञापन सौंपते हुए प्रधानमंत्री तक छोटे एवं लघु उद्योग, व्यापारी मध्यमवर्गीय परिवार की भावना,पीड़ा पहुंचाने की मांग की थी।
15 अक्टूबर से यूपीआई पर लगने वाला एमडीआर स्थगित करने के लिए संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को साधुवाद किया कि उन्होंने व्यापारियों के पीड़ा, भावना, अतिरिक्त वित्तीय मार को समझा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा आधिकारिक निर्णय लिया गया है कि फिलहाल लगने वाला एमडीआर स्थगित कर दिया गया है। आज आयोजित जूम मीटिंग में व्यापारियों ने एक दूसरे को बधाई दी और जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया, जिसमें प्रमुख भूमिका कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की रही, जिन्होंने तत्काल ज्ञापन मांग को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को अग्रेषित किया।
मीटिंग में प्रमुख रूप से प्रभारी गंगा पार राजेंद्र केसरवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय अवस्थी, महामंत्री रवि शर्मा, महिला जिलाध्यक्ष रत्ना जायसवाल,निधि केशरवानी आदि जुड़े।
