पर प्राप्त अंकों एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई
मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट
रामपुर। विकास भवन सभागार में पुलिस अधीक्षक रामपुर की उपस्थिति में CM Dashboard. विकास भवन में रामपुर जिला अधिकारी अजय द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा के निर्देशन में समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उपलब्ध प्रगति रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न विभागों की गहन समीक्षा की।
समीक्षा में सेतु निगम, एनआरएलएम, आईसीडीएस, शिक्षा, बेसिक शिक्षा, पंचायतीराज एवं उद्योग विभाग की प्रगति धीमी पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश।
समीक्षा के दौरान अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रों के आवेदन पत्रों को समय से फॉरवर्ड एवं अपलोड न किए जाने पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का वेतन रोके जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण न किए जाने पर वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। आईसीडीएस विभाग की प्रगति रिपोर्ट असंतोषजनक पाए जाने पर कार्य में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए गए। जनपद में 50 लाख रूपये से अधिक की लागत वाले निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा करते हुए अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कम व्यय करने वाली कार्यदायी संस्थाओं यूपी आरएसएस, यूपी पीसीएल, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग एवं यूपी आरएनएसएस पर नाराजगी व्यक्त की।
मुख्य विकास अधिकारी रामपुर को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की नियमित मॉनीटरिंग कराते हुए गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित कराई जाए।
अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ मासिक बैठक आयोजित की जाए, जिससे निर्माण कार्यों में अपेक्षित गति लाई जा सके।
मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सभी योजनाओं एवं निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन विभागों की प्रगति धीमी पाई गई है, उन्हें कार्यों में तेजी लाने एवं नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि सभी विभाग अपने-अपने कार्यों की अद्यतन प्रगति समय से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अपलोड करें, जिससे योजनाओं की वास्तविक स्थिति की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके। नियोजन विभाग द्वारा कराए जा रहे एएसयूएस एवं पीएलएफएस सर्वे तथा 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए समस्त विभागों को निर्देशित किया कि अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा प्रगति विवरण प्रेषित करते समय एकरूपता बनाए रखी जाए।
