रेल मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच रिन्यूएबल एनर्जी समझौते पर हस्तक्षार
नई दिल्ली। भोपाल में आयोजित ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025’ में उपस्थित निवेशकों एवं उद्यमियों को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के विद्युतीकरण एवं वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग के संबंध में रेलवे के विजन को विस्तार से बताया। इन्वेस्टर्स सम्मिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेरेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने रेलवे को ‘नेट जीरो’ कॉर्बन का लक्ष्य दिया, जिसे पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय से शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया जाएगा। अब हमारा दूसरा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से प्राप्त की जाए। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रेलवे अब तक 1 हजार 500 मेगावॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के साथ टाइअप कर चुका है। आज मध्य प्रदेश के साथ जो 170 मेगा वॉट का यह बड़ा MoU PPA पर समझौता हुआ है, जो रिन्यूएबल एनर्जी कड़ी में महत्वपूर्ण कदम है। हम विंड और न्यूक्लियर पावर एनर्जी भी खरीदने के लिए उत्सुक हैं।
रेल मंत्री ने कहा कि मैं इस मंच के माध्यम से सभी राज्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि आप अपने राज्यों से रिन्यूएबल, विंड, हाईड्रो या न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट से जितनी भी एनर्जी रेलवे को सप्लाई कर सकते हैं, आपका स्वागत है। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय के कामकाज को लेकर कहा कि जिस मॉडल पर रेलवे और मध्य प्रदेश काम कर रहे हैं, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार और रेलवे मंत्रालय दोनों मिलकर एक अंडरस्टैन्डिंग पर पहुंचते हैं और उसके बाद में मध्य प्रदेश के जनरेटर और रेलवे एक PPA साइन करते हैं। इस मॉडल को देश में अन्य जगह भी लागू किया जा सकता है।
रेल मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए शानदार 14,745 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया है। इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश को इतना बजट मिला है। जहां 2014 से पहले मध्य प्रदेश में प्रति वर्ष करीब 29 km रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था। वहीं अब 230km हर साल हो रहा है। यानी काम की गति 7.5 गुना बढ़ी और फंड 23 गुना बढ़े हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शानदार काम कर रहे हैं। वह लगातार अधिकारियों से बातचीत कर प्रदेश में रेलवे के विकास कार्यों को बढ़ाने में मदद दे रहे हैं।
