संभागायुक्त ने शहरों एवं गांवो में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट 

भोपाल, मध्यप्रदेश। संभागायुक्त संजीव सिंह ने आगामी ग्रीष्मकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए भोपाल संभाग के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग को तत्काल प्रभाव से हैंडपंपों की मरम्मत और उनकी क्रियाशीलता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नल- जल योजनाओं की गहन समीक्षा करने और नगरीय निकायों के अधिकारियों को पेयजल, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए कहा गया है ताकि नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े।

संभागायुक्त ने सोमवार को आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में समय -सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त राजस्व उपायुक्त एवं सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।संभागायुक्त ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी शासकीय स्कूलों में छात्रों के नेत्र परीक्षण के लिए शिक्षकों का जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाएगा जिससे प्रशिक्षित शिक्षक स्कूलों में प्रारंभिक नेत्र परीक्षण कर सकेंगे और आवश्यकतानुसार छात्रों को आगे की जांच के लिए संदर्भित कर सकेंगे।’समाधान ऑनलाइन’ कार्यक्रम के तहत लंबित शिकायतों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का प्राथमिकता और संतुष्टिपूर्वक निराकरण करें। उन्होंने इस कार्य की दैनिक प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त संभागायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए रणनीति तैयार कर उस पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

संभागायुक्त ने महत्वपूर्ण योजनाओं, पीएम जनमन योजना और धरती आभा योजना के तहत चल रहे हितग्राहीमूलक और अधोसंरचनात्मक कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। उन्होंने इन योजनाओं के तहत स्वीकृत और संचालित कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने और आगामी सप्ताह में इनकी विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

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