मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट
रामपुर। सर्व समाज के नेतृत्व में सर्व समाज के समस्त सम्मानित पदाधिकारी की ओर से जिला अधिकारी को सौपा गया ज्ञापन। सर्व सवर्ण समाज के नेतृत्व में नगर एवं जनपद के विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं नागरिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय, रामपुर पर एकत्रित हुए। इस अवसर पर सभी संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से नवीन यूजीसी कानून/राजपत्र 2026 के विरोध में शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी गई।
सर्वप्रथम उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा देश के सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी कानून पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया गया तथा यह अनुरोध किया गया कि माननीय न्यायालय इस जटिल एवं विवादास्पद कानून को पूर्णतः निरस्त करने पर विचार करे।
इसके पश्चात सर्व सवर्ण समाज के पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक संयुक्त ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में यूजीसी कानून के कुछ प्रावधानों से समाज में उत्पन्न हो रही शैक्षणिक, सामाजिक एवं मानसिक आशंकाओं से शासन को अवगत कराया गया।
इस विरोध कार्यक्रम में महिलाओं की भी उल्लेखनीय सहभागिता रही, जिन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कानून के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कानून की कुछ धाराओं की अस्पष्ट भाषा के कारण योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा, समान अवसर एवं शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि यह आंदोलन किसी भी वर्ग या समाज के विरोध में नहीं, बल्कि योग्यता, समान अवसर, सामाजिक समरसता एवं संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के उद्देश्य से है। प्रतिनिधियों ने मांग की कि यूजीसी कानून/राजपत्र के उन प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए जिनसे भ्रम, भय एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया कि इस संयुक्त ज्ञापन को शासन एवं संबंधित उच्चाधिकारियों तक शीघ्र प्रेषित किया जाए, जिससे समय रहते आवश्यक सुधार एवं स्पष्टीकरण संभव हो सकें।
